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निकाय प्रमुखों का आरक्षण — लॉटरी 2026

Reservation of Municipal Chairperson Posts · ULB General Election 2026 (Rajasthan)

⚠️ स्रोत की स्थिति — यह आधिकारिक अधिसूचना नहीं है

स्रोत: दैनिक भास्कर पोर्टल का लेख — "Rajasthan Nikay Election 2026 Reservation Lottery List; OBC SC ST | Jaipur Kota Mayor" — उपयोगकर्ता द्वारा 22.08.2026 को उपलब्ध कराया गया PDF (20 पृष्ठ)।

यह क्या सिद्ध करता है लॉटरी हुई — यह घटना-प्रमाण है, और आँकड़े आपस में मिलते हैं
यह क्या नहीं है 🚨 स्वायत्त शासन विभाग की मूल अधिसूचना नहीं। समाचार-सारांश है
इसका उपयोग तैयारी एवं योजना के लिए। किसी अभ्यर्थी को पात्र/अपात्र बताने के लिए नहीं

🚨 प्रशिक्षण या संवीक्षा में इसे उद्धृत न करें। DEO से स्वायत्त शासन विभाग (DLB) की मूल अधिसूचना प्राप्त करें — नीचे §4 देखें।


§1 — 🚨 सबसे महत्वपूर्ण बात: लॉटरी DLB ने निकाली, आयोग ने नहीं

"राजस्थान के 309 शहरी निकायों में निकाय प्रमुखों के आरक्षण की लॉटरी गुरुवार सुबह जयपुर में स्वायत्त शासन विभाग में निकाली गई।"

यह उस विश्लेषण की पुष्टि करता है जो Chairperson मॉड्यूल के §7-छ में दर्ज हैअधिनियम 2009 की धारा 43(4) के अनुसार आरक्षित पदों का आवंटन राज्य सरकार करती है, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं। इसीलिए यह अधिसूचना SEC की साइट पर नहीं मिली — वह DLB की है।

🚨 और यह उपाध्यक्ष वाले खुले प्रश्न को आगे बढ़ाता है

लॉटरी किसकी हुई "निकाय प्रमुखों" = अध्यक्ष / सभापति / महापौर
🚨 उपाध्यक्ष का उल्लेख पूरे 20-पृष्ठ के लेख में कहीं नहीं

यह उस निष्कर्ष के पक्ष में है कि उपाध्यक्ष पद का आरक्षण होता ही नहीं — जो धारा 43(3) के शब्द "offices of Chairpersons" से भी मेल खाता है।

⚠️ किन्तु यह निर्णायक नहीं है। समाचार-सारांश में किसी बात का न होना = मूल अधिसूचना में उसका न होना, यह आवश्यक नहीं। मूल अधिसूचना देखकर ही पक्का करें।


§2 — राज्य-स्तरीय आँकड़े

वर्ग निकाय
अनुसूचित जाति (एससी) 50
अनुसूचित जनजाति (एसटी) 11
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) 60
अनारक्षित (सामान्य) 188
कुल 309

50 + 11 + 60 + 188 = 309 — जोड़ सही है, और 309 का आँकड़ा STATUS के 196 + 113 = 309 से भी मेल खाता है।


§3 — 🚨 बालोतरा जिला — पूरा विवरण

बालोतरा जिले में कुल 5 निकाय — 1 नगर परिषद + 4 नगर पालिका (चारों नई)

निकाय प्रकार 🚨 2026 का आरक्षण पिछली बार
बालोतरा नगर परिषद 🚨 ओबीसी — ओपन अनारक्षित महिला
जसोल नगर पालिका 🚨 ओबीसी — महिला नई बनी है
समदड़ी नगर पालिका 🚨 एससी — ओपन नई बनी है
सिणधरी नगर पालिका 🚨 एससी — ओपन नई बनी है
सिवाना नगर पालिका अनारक्षित — ओपन नई बनी है

बालोतरा के लिए इसका व्यावहारिक अर्थ

निकाय अध्यक्ष पद हेतु कौन लड़ सकता है
बालोतरा (परिषद) केवल ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी · पुरुष या महिला दोनों
जसोल केवल ओबीसी वर्ग की महिला
समदड़ी केवल अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी · पुरुष या महिला
सिणधरी केवल अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी · पुरुष या महिला
सिवाना कोई भी वर्ग · पुरुष या महिला

🚨 संवीक्षा (17.09.2026) पर सीधा असर — दो चीज़ें एक साथ देखनी हैं: (1) अभ्यर्थी उसी वर्ग का हो [नियम 78(5)] (2) 🚨 जाति प्रमाण पत्र नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न होआदेश 5164 (देखें Chairperson §7-ग) आरक्षित पद पर जाति प्रमाण पत्र के बिना नामनिर्देशन अधूरा है।

⚠️ बालोतरा जिले के चार निकाय "नई बनी है" हैं — अर्थात् इनका पहला चुनाव है। वहाँ पिछली बार का कोई अभिलेख नहीं, और मतदाता सूची, वार्ड-गठन एवं परिसीमन सब नए होंगे। (राज्य भर में 113 निकाय नए जोड़े गए — 196 + 113 = 309।)


§4 — 🚨 इसे आधिकारिक कैसे बनाएँ — तीन चरण

# क्या करें किससे
1 🚨 स्वायत्त शासन विभाग (DLB) की आरक्षण अधिसूचना की प्रति लें — यही धारा 43(4) वाला मूल दस्तावेज़ है DLB / जिला कलक्टर
2 उसमें बालोतरा जिले की पाँचों प्रविष्टियाँ मिलाएँ — ऊपर की तालिका से RO स्वयं
3 साथ ही पूछें — "क्या उपाध्यक्ष पद का भी आरक्षण है? यदि हाँ तो किस आदेश से?" DEO, लिखित में

जब तक मूल अधिसूचना न मिले: ऊपर की तालिका केवल तैयारी के लिए प्रयोग करें — मतपत्र-मुद्रण की योजना, प्रशिक्षण की तैयारी, अभ्यर्थियों को सामान्य जानकारी। ❌ किसी नामनिर्देशन को इस तालिका के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार न करें।


§5 — नगर निगम (महापौर) — राज्य स्तर पर संदर्भ हेतु

नगर निगम 2026 पिछली बार
जयपुर अनारक्षित — ओपन पिछली बार 2 निगम थे, इस बार एक
जोधपुर अनारक्षित — ओपन पिछली बार 2 निगम थे, इस बार एक
कोटा 🚨 ओबीसी — महिला पिछली बार 2 निगम थे, इस बार एक
अजमेर अनारक्षित — महिला एससी महिला
बीकानेर अनारक्षित — ओपन अनारक्षित महिला
उदयपुर अनारक्षित — ओपन ओबीसी ओपन
भरतपुर अनारक्षित — महिला एससी ओपन
भीलवाड़ा अनारक्षित — महिला नई बनी है
पाली अनारक्षित — महिला नई बनी है
अलवर अनारक्षित — महिला नई बनी है

🔎 जयपुर, जोधपुर, कोटा में पहले दो-दो नगर निगम थे, अब एक-एक — यह परिसीमन की बड़ी बात है।


दिनांक: 22.08.2026 संबंधित: Chairperson/hi §7-ग (जाति प्रमाण पत्र), §7-छ (उपाध्यक्ष आरक्षण का खुला प्रश्न) · STATUS · ⛔ नवीनतम आदेश — जो मार्गदर्शिका और संकलन दोनों पर भारी पड़ते हैं